Beyond tax and the Companies Act, several other laws govern how you run a business in Nepal. Here are ten practical points, with the law each comes from.
1. Renew your firm registration every year
Private Firm Registration Act 2014 / Partnership Act 2020: a sole proprietorship or partnership firm must be renewed every fiscal year at the office where it is registered. Late renewal attracts fines, and an unrenewed firm can be struck off.
2. Put partnerships in writing
Partnership Act 2020: sign a partnership deed covering capital, profit sharing, management, admission and exit of partners and dispute resolution – before you start trading.
3. Register and update your industry
Industrial Enterprises Act 2076: manufacturing, energy, tourism, IT and service industries should be registered as industries to claim the facilities and concessions the Act offers. Changes in capacity, location or ownership need approval, and annual details must be submitted.
4. Do the local level registration too
Local Government Operation Act 2074: register the business with your municipality / rural municipality and renew it every year. Local business tax is separate from IRD tax.
5. Follow consumer protection rules
Consumer Protection Act 2075: display prices, label goods with manufacturing and expiry dates, never sell expired or adulterated goods and always issue a bill. Breaches carry fines and even imprisonment.
6. Protect your brand
Patent, Design and Trademark Act 2022: register your trademark (name/logo) with the Department of Industry before someone else does, and renew it on time. A registered trademark can be enforced against copycats.
7. Selling online? Register as an e-commerce business
E-Commerce Act 2081: online sellers and platforms must register as e-commerce businesses, show their business details, prices, delivery terms and return/refund policy, and protect customer data.
8. Never issue a cheque without balance
Negotiable Instruments Act 2034 / Muluki Criminal Code: a dishonoured cheque can lead to a criminal case, fine and imprisonment, besides civil recovery. Use post-dated cheques carefully.
9. Write your contracts properly
Muluki Civil Code 2074: put important deals in writing – parties, scope, price, payment terms, delivery, penalties for delay, termination and dispute resolution (court or arbitration). Keep signed copies and witnesses.
10. Foreign investment needs approval
Foreign Investment and Technology Transfer Act 2075: foreign investment and technology agreements need prior approval, and bringing in or repatriating funds must be reported through Nepal Rastra Bank. Keep the approval file complete – you need it for repatriation.
कर र कम्पनी ऐनबाहेक नेपालमा व्यवसाय सञ्चालनलाई अन्य धेरै कानुनले पनि नियमन गर्छन्। सम्बन्धित कानुनसहित दस व्यावहारिक कुरा यहाँ छन्।
१. फर्म दर्ता हरेक वर्ष नवीकरण
प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन २०१४ / साझेदारी ऐन २०२०: एकल वा साझेदारी फर्म दर्ता भएकै कार्यालयमा हरेक आर्थिक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ। ढिला भए जरिवाना लाग्छ र नवीकरण नभएको फर्म खारेज हुन सक्छ।
२. साझेदारी लिखित रूपमा
साझेदारी ऐन २०२०: कारोबार सुरु गर्नुअघि पुँजी, नाफा बाँडफाँड, व्यवस्थापन, साझेदार थपघट र विवाद समाधान खुलेको साझेदारी सम्झौता गर्नुहोस्।
३. उद्योग दर्ता र अद्यावधिक
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६: उत्पादनमूलक, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि र सेवा उद्योगले ऐनले दिएका सुविधा र छुट पाउन उद्योगको रूपमा दर्ता हुनुपर्छ। क्षमता, स्थान वा स्वामित्व परिवर्तनमा स्वीकृति चाहिन्छ र वार्षिक विवरण बुझाउनुपर्छ।
४. स्थानीय तहमा पनि दर्ता
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४: नगरपालिका / गाउँपालिकामा व्यवसाय दर्ता गरी हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुहोस्। स्थानीय व्यवसाय कर आन्तरिक राजस्वको करभन्दा छुट्टै हो।
५. उपभोक्ता संरक्षणका नियम
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५: मूल्य सूची राख्नुहोस्, सामानमा उत्पादन र म्याद सकिने मिति लेबल गर्नुहोस्, म्याद नाघेको वा मिसावटयुक्त सामान नबेच्नुहोस् र सधैं बिल दिनुहोस्। उल्लङ्घनमा जरिवाना र कैदसम्म हुन सक्छ।
६. आफ्नो ब्रान्ड सुरक्षित गर्नुहोस्
पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२: अरूले दर्ता गर्नुअघि नै आफ्नो ट्रेडमार्क (नाम/लोगो) उद्योग विभागमा दर्ता गरी समयमै नवीकरण गर्नुहोस्। दर्ता भएको ट्रेडमार्कमा नक्कल गर्नेविरुद्ध कारबाही गर्न सकिन्छ।
७. अनलाइन बिक्री? विद्युतीय व्यापार दर्ता
विद्युतीय व्यापार ऐन २०८१: अनलाइन बिक्रेता र प्लेटफर्मले विद्युतीय व्यापारको रूपमा दर्ता भई व्यवसायको विवरण, मूल्य, डेलिभरी सर्त र फिर्ता/रिफन्ड नीति देखाउनुपर्छ र ग्राहकको तथ्याङ्क सुरक्षित राख्नुपर्छ।
८. मौज्दात बिना चेक नकाट्नुहोस्
विनिमेय अधिकारपत्र ऐन २०३४ / मुलुकी अपराध संहिता: चेक अनादर भएमा देवानी असुलीका साथै फौजदारी मुद्दा, जरिवाना र कैद हुन सक्छ। पछिल्लो मितिको चेक सावधानीपूर्वक मात्र दिनुहोस्।
९. करार राम्ररी लेख्नुहोस्
मुलुकी देवानी संहिता २०७४: महत्त्वपूर्ण कारोबार लिखित गर्नुहोस् – पक्ष, कामको दायरा, मूल्य, भुक्तानी सर्त, डेलिभरी, ढिलाइको हर्जाना, करार अन्त्य र विवाद समाधान (अदालत वा मध्यस्थता)। सहीछाप भएको प्रति र साक्षी राख्नुहोस्।
१०. विदेशी लगानीमा स्वीकृति
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५: विदेशी लगानी र प्रविधि सम्झौतामा पूर्वस्वीकृति चाहिन्छ, र रकम भित्र्याउँदा वा फिर्ता लैजाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकमा जानकारी दिनुपर्छ। स्वीकृतिको फाइल पूर्ण राख्नुहोस् – रकम फिर्ता लैजान यही चाहिन्छ।
Read moreथप पढ्नुहोस्
Companies Act Compliance: Last Chance to Clear Old OCR Fines by Ashoj End 2083कम्पनी ऐन अनुपालन: असोज मसान्त २०८३ भित्र कम्पनी रजिष्ट्रारको पुरानो जरिवाना मिनाहा गराउने अन्तिम अवसर
Companies that file the FY 2082/83 annual return and pay fees by the end of Ashoj 2083 get all earlier fines waived under Section 48 of the Finance Act 2083. What to file and your regular Companies Act deadlines.आ.व. २०८२/८३ को वार्षिक विवरण असोज मसान्त २०८३ भित्र बुझाउने कम्पनीको अघिल्ला सबै जरिवाना आर्थिक ऐन २०८३ को दफा ४८ अनुसार मिनाहा। के बुझाउने र कम्पनी ऐनका नियमित म्याद।
Read article →पूरा पढ्नुहोस् →Tax Complianceकर अनुपालन15 October 2026 (29 Ashoj 2083)२०८३ असोज २९Tax Compliance FY 2083/84: Key Deadlines and What the Finance Act 2083 Changedकर अनुपालन आ.व. २०८३/८४: मुख्य म्याद र आर्थिक ऐन २०८३ ले ल्याएका परिवर्तन
Income tax return for FY 2082/83 is due by Ashoj end 2083. Monthly VAT and TDS, estimated tax instalments, late fees, and the main income tax and VAT changes in the Finance Act 2083.आ.व. २०८२/८३ को आयकर विवरण असोज मसान्त २०८३ भित्र। मासिक भ्याट र टीडीएस, अग्रिम कर किस्ता, विलम्ब शुल्क र आर्थिक ऐन २०८३ का मुख्य परिवर्तन।
Read article →पूरा पढ्नुहोस् →Finance Act 2083आर्थिक ऐन २०८३15 October 2026 (29 Ashoj 2083)२०८३ असोज २९Finance Act 2083: Tax Discount (Waiver) Scheme – Who Qualifies and Deadlinesआर्थिक ऐन २०८३: कर छुट (मिनाहा) योजना – को योग्य र अन्तिम म्याद
Pay the principal tax (plus 1% in most cases) by the end of Poush 2083 and get fees, interest and penalties waived. Full list of schemes under the Finance Act 2083.पुस मसान्त २०८३ भित्र साँवा कर (धेरैजसो अवस्थामा १% थप) तिरेमा शुल्क, ब्याज र जरिवाना मिनाहा। आर्थिक ऐन २०८३ का सबै छुट योजना।
Read article →पूरा पढ्नुहोस् →Tax Tipsकर सुझाव15 October 2026 (29 Ashoj 2083)२०८३ असोज २९10 Practical Tax Tips for Businesses and Employers in Nepalनेपालका व्यवसायी तथा रोजगारदाताका लागि १० व्यावहारिक कर सुझाव
Simple habits that keep your expenses deductible, your VAT credit safe and your business free from fees and interest.खर्च कट्टी सुरक्षित राख्ने, भ्याट क्रेडिट नगुमाउने र शुल्क तथा ब्याजबाट बच्ने सरल बानीहरू।
Read article →पूरा पढ्नुहोस् →Company Tipsकम्पनी सुझाव15 October 2026 (29 Ashoj 2083)२०८३ असोज २९10 Company Compliance Tips Every Director in Nepal Should Knowनेपालका हरेक सञ्चालकले जान्नैपर्ने कम्पनी अनुपालनका १० सुझाव
AGM, annual return, share lagat, changes at the OCR and closing a dormant company – simple steps to keep your company clean and fine-free.साधारण सभा, वार्षिक विवरण, शेयर लगत, कम्पनी रजिष्ट्रारमा परिवर्तन र निष्क्रिय कम्पनी खारेजी – जरिवानाबाट बच्ने सरल उपाय।
Read article →पूरा पढ्नुहोस् →Legal Tipsकानुनी सुझाव15 October 2026 (29 Ashoj 2083)२०८३ असोज २९Labour Law Tips for Employers: Labour Act 2074, SSF and Bonus Actरोजगारदाताका लागि श्रम कानुनी सुझाव: श्रम ऐन २०७४, सामाजिक सुरक्षा कोष र बोनस ऐन
Written contracts, working hours, overtime, leave, SSF contributions, bonus and labour audit – what every employer in Nepal must get right.लिखित सम्झौता, काम गर्ने समय, ओभरटाइम, बिदा, सामाजिक सुरक्षा कोष, बोनस र श्रम अडिट – हरेक रोजगारदाताले मिलाउनैपर्ने कुरा।
Read article →पूरा पढ्नुहोस् →