Many companies registered under the Companies Act 2063 have stopped filing annual returns because the accumulated fines grew larger than the business itself. Section 48 of the Finance Act 2083 offers a one-time fix: file the FY 2082/83 annual return and pay the applicable fees by the end of Ashoj 2083, and all earlier fines, fees and interest are waived.
Who can use the waiver
- Any private or public company registered under the Companies Act 2063 that is behind on annual returns, renewals or fees.
- It applies both to companies that want to continue operating and to companies that want to close (deregister).
What to submit to the OCR
- Annual return for FY 2082/83 through the OCR online system
- Audited financial statements and auditor's report for FY 2082/83
- AGM minutes / decision and details of directors
- Updated shareholder details (share lagat)
- Payment of the applicable fees for FY 2082/83
Your regular Companies Act calendar
| Compliance | Deadline |
|---|---|
| Annual General Meeting (AGM) | Within six months after the fiscal year ends (by Poush end) |
| Annual return, financial statements and AGM details to the OCR | Within 30 days of the AGM |
| Changes in directors, shareholders, address, capital or MOA/AOA | Inform the OCR within the time the Act prescribes |
| Fine for late annual return | Section 81 – try our free fine calculator |
If your company is no longer active
Closing a dormant company is usually cheaper than keeping it alive on paper. Options include special deregistration (Section 136A), removal from the register (Section 136(1)) and voluntary liquidation (Section 126). With the Section 48 waiver, the old fines no longer stand in the way.
Checklist for this week
- Log in to the OCR system and check pending returns and fines.
- Get the FY 2082/83 accounts audited and hold the AGM.
- Upload the annual return and pay the fees before Ashoj end.
- Keep the receipt and the OCR confirmation of the waiver.
कम्पनी ऐन २०६३ अन्तर्गत दर्ता भएका धेरै कम्पनीले जरिवाना थुप्रिँदै गएपछि वार्षिक विवरण बुझाउन छाडेका छन्। आर्थिक ऐन २०८३ को दफा ४८ ले एक पटकको समाधान दिएको छ: असोज मसान्त २०८३ भित्र आ.व. २०८२/८३ को वार्षिक विवरण बुझाई लाग्ने दस्तुर तिरेमा अघिल्ला सबै जरिवाना, शुल्क र ब्याज मिनाहा हुन्छ।
कसले छुट पाउँछ
- वार्षिक विवरण, नवीकरण वा दस्तुर बाँकी रहेका कम्पनी ऐन २०६३ अन्तर्गतका सबै प्राइभेट तथा पब्लिक कम्पनी।
- सञ्चालन गर्न चाहने र दर्ता खारेज गर्न चाहने दुवै कम्पनीलाई लागू हुन्छ।
कम्पनी रजिष्ट्रारमा के बुझाउने
- अनलाइन प्रणालीमार्फत आ.व. २०८२/८३ को वार्षिक विवरण
- आ.व. २०८२/८३ को लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन
- साधारण सभाको निर्णय र सञ्चालकको विवरण
- अद्यावधिक शेयरधनी विवरण (शेयर लगत)
- आ.व. २०८२/८३ को लाग्ने दस्तुर भुक्तानी
कम्पनी ऐनका नियमित म्याद
| अनुपालन | म्याद |
|---|---|
| वार्षिक साधारण सभा | आर्थिक वर्ष सकिएको छ महिनाभित्र (पुस मसान्तसम्म) |
| वार्षिक विवरण, वित्तीय विवरण र साधारण सभाको विवरण कम्पनी रजिष्ट्रारमा | साधारण सभा भएको ३० दिनभित्र |
| सञ्चालक, शेयरधनी, ठेगाना, पुँजी वा प्रबन्धपत्र/नियमावलीमा परिवर्तन | ऐनले तोकेको म्यादभित्र जानकारी |
| वार्षिक विवरण ढिला भएमा जरिवाना | दफा ८१ – हाम्रो निःशुल्क जरिवाना गणक प्रयोग गर्नुहोस् |
कम्पनी सञ्चालनमा छैन भने
कागजमा मात्र जीवित निष्क्रिय कम्पनी राख्नुभन्दा खारेज गर्नु प्रायः सस्तो पर्छ। विशेष दर्ता खारेजी (दफा १३६क), लगतबाट हटाउने (दफा १३६(१)) र स्वेच्छिक खारेजी (दफा १२६) का विकल्प छन्। दफा ४८ को छुटले पुरानो जरिवाना अब बाधक हुँदैन।
यो हप्ताको चेकलिस्ट
- कम्पनी रजिष्ट्रारको प्रणालीमा लगइन गरी बाँकी विवरण र जरिवाना हेर्नुहोस्।
- आ.व. २०८२/८३ को लेखापरीक्षण गराई साधारण सभा गर्नुहोस्।
- असोज मसान्तअघि वार्षिक विवरण अपलोड गरी दस्तुर तिर्नुहोस्।
- भुक्तानी रसिद र मिनाहाको पुष्टि सुरक्षित राख्नुहोस्।
Read moreथप पढ्नुहोस्
Tax Compliance FY 2083/84: Key Deadlines and What the Finance Act 2083 Changedकर अनुपालन आ.व. २०८३/८४: मुख्य म्याद र आर्थिक ऐन २०८३ ले ल्याएका परिवर्तन
Income tax return for FY 2082/83 is due by Ashoj end 2083. Monthly VAT and TDS, estimated tax instalments, late fees, and the main income tax and VAT changes in the Finance Act 2083.आ.व. २०८२/८३ को आयकर विवरण असोज मसान्त २०८३ भित्र। मासिक भ्याट र टीडीएस, अग्रिम कर किस्ता, विलम्ब शुल्क र आर्थिक ऐन २०८३ का मुख्य परिवर्तन।
Read article →पूरा पढ्नुहोस् →Finance Act 2083आर्थिक ऐन २०८३15 October 2026 (29 Ashoj 2083)२०८३ असोज २९Finance Act 2083: Tax Discount (Waiver) Scheme – Who Qualifies and Deadlinesआर्थिक ऐन २०८३: कर छुट (मिनाहा) योजना – को योग्य र अन्तिम म्याद
Pay the principal tax (plus 1% in most cases) by the end of Poush 2083 and get fees, interest and penalties waived. Full list of schemes under the Finance Act 2083.पुस मसान्त २०८३ भित्र साँवा कर (धेरैजसो अवस्थामा १% थप) तिरेमा शुल्क, ब्याज र जरिवाना मिनाहा। आर्थिक ऐन २०८३ का सबै छुट योजना।
Read article →पूरा पढ्नुहोस् →Tax Tipsकर सुझाव15 October 2026 (29 Ashoj 2083)२०८३ असोज २९10 Practical Tax Tips for Businesses and Employers in Nepalनेपालका व्यवसायी तथा रोजगारदाताका लागि १० व्यावहारिक कर सुझाव
Simple habits that keep your expenses deductible, your VAT credit safe and your business free from fees and interest.खर्च कट्टी सुरक्षित राख्ने, भ्याट क्रेडिट नगुमाउने र शुल्क तथा ब्याजबाट बच्ने सरल बानीहरू।
Read article →पूरा पढ्नुहोस् →Company Tipsकम्पनी सुझाव15 October 2026 (29 Ashoj 2083)२०८३ असोज २९10 Company Compliance Tips Every Director in Nepal Should Knowनेपालका हरेक सञ्चालकले जान्नैपर्ने कम्पनी अनुपालनका १० सुझाव
AGM, annual return, share lagat, changes at the OCR and closing a dormant company – simple steps to keep your company clean and fine-free.साधारण सभा, वार्षिक विवरण, शेयर लगत, कम्पनी रजिष्ट्रारमा परिवर्तन र निष्क्रिय कम्पनी खारेजी – जरिवानाबाट बच्ने सरल उपाय।
Read article →पूरा पढ्नुहोस् →Legal Tipsकानुनी सुझाव15 October 2026 (29 Ashoj 2083)२०८३ असोज २९Labour Law Tips for Employers: Labour Act 2074, SSF and Bonus Actरोजगारदाताका लागि श्रम कानुनी सुझाव: श्रम ऐन २०७४, सामाजिक सुरक्षा कोष र बोनस ऐन
Written contracts, working hours, overtime, leave, SSF contributions, bonus and labour audit – what every employer in Nepal must get right.लिखित सम्झौता, काम गर्ने समय, ओभरटाइम, बिदा, सामाजिक सुरक्षा कोष, बोनस र श्रम अडिट – हरेक रोजगारदाताले मिलाउनैपर्ने कुरा।
Read article →पूरा पढ्नुहोस् →Legal Tipsकानुनी सुझाव15 October 2026 (29 Ashoj 2083)२०८३ असोज २९Business Law Tips: Firm, Industry, Consumer, Trademark, E-Commerce and Contractsव्यावसायिक कानुनी सुझाव: फर्म, उद्योग, उपभोक्ता, ट्रेडमार्क, विद्युतीय व्यापार र करार
Key legal duties under Nepal's other business laws – renew registrations, protect your brand, sell online legally and sign safer contracts.नेपालका अन्य व्यावसायिक कानुनअन्तर्गतका मुख्य दायित्व – दर्ता नवीकरण, ब्रान्ड सुरक्षा, कानुनसम्मत अनलाइन बिक्री र सुरक्षित करार।
Read article →पूरा पढ्नुहोस् →